जाति प्रमाणपत्र के नियमों पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आया बड़ा और ऐतिहासिक फैसला

, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति के दो भाई-बहनों को स्थायी जाति प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार किए जाने के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जब याचिकाकर्ताओं के पिता और सगी बहन के पास पहले से ही स्थायी जाति प्रमाणपत्र मौजूद हैं, तो सक्षम अधिकारी इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को नए आवेदन पर कानून के अनुसार विचार कर 60 दिनों के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने यह आदेश बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील अंतर्गत ग्राम मुढ़ीपार निवासी निष्ठा बघेल और उसके नाबालिग भाई अभय बघेल की याचिका पर पारित किया।