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नाथलदाई मंदिर परिसर की समिति बदलने की मांग, अध्यक्ष मुन्ना पटेल एवं सदस्यों पर राशि के दुरुपयोग का आरोप

नाथलदाई मंदिर परिसर की समिति बदलने की मांग, अध्यक्ष मुन्ना पटेल एवं सदस्यों पर राशि के दुरुपयोग का आरोप

85 दुकानों से मिलने वाली राशि का मंदिर ट्रस्ट में जमा नहीं होने का दावा, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा आवेदन

सारंगढ़ खबर न्यूज—-। ग्राम पंचायत टीमरलगा स्थित प्रसिद्ध नाथलदाई मंदिर परिसर की वर्तमान समिति को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई है। मंदिर परिसर के अध्यक्ष एवं सदस्यों को बदलकर नई समिति गठित करने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने 17 नवंबर 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ को लिखित आवेदन सौंपा है।
ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए आवेदन के अनुसार, नाथलदाई मंदिर परिसर के अध्यक्ष के रूप में ग्राम पंचायत टीमरलगा की सरपंच के पति मुन्ना पटेल नियुक्त हैं। वहीं समिति में पांच अन्य सदस्य भी शामिल हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मुन्ना पटेल एक ओर ग्राम पंचायत के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर मंदिर परिसर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इसके बावजूद मंदिर परिसर के संचालन और आय-व्यय को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मंदिर परिसर में कुल 85 दुकानें संचालित हैं, जिनसे किराये के रूप में राशि प्राप्त होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकानों से वसूली गई राशि मंदिर ट्रस्ट के खाते में जमा नहीं की जा रही है और उसका हिसाब-किताब भी सार्वजनिक नहीं किया जाता। इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई राशि के लिए रखी गई दानपेटी को भी आज तक कोटवार के माध्यम से ग्रामीणों की मौजूदगी में नहीं खुलवाए जाने तथा आय-व्यय का ऑडिट नहीं कराए जाने की बात कही गई है।
ग्रामीणों का कहना है कि नाथलदाई मंदिर पूरे गांव की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर के संचालन में गांव के सभी श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की सहभागिता होनी चाहिए। मंदिर की आय-व्यय से संबंधित जानकारी मांगने के बावजूद अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा हिसाब सार्वजनिक नहीं किए जाने से ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर परिसर की वर्तमान समिति के कार्यों की जांच कराई जाए, अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदमुक्त किया जाए तथा ग्रामीणों की सहमति से नई समिति का गठन कराया जाए, ताकि मंदिर की व्यवस्था पारदर्शी तरीके से संचालित हो सके।
अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस शिकायत पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और मंदिर परिसर की आय-व्यय व्यवस्था को लेकर कब जांच शुरू होती है।

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