आवास प्लस 2.0: सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया से आवास स्वीकृति में आई तेजी, अब तक कुल 2,568 आवासों को मिली मंजूरी

आवास प्लस 2.0: सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया से आवास स्वीकृति में आई तेजी, अब तक कुल 2,568 आवासों को मिली मंजूरी
सारंगढ़-बिलाईगढ़। ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (आवास प्लस 2.0) के क्रियान्वयन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत जिले को कुल 12,210 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य के विरुद्ध जिले में अब तक 2,568 (21.03%) पात्र हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
विकासखंडवार लक्ष्य एवं स्वीकृति की स्थिति
जिले को प्राप्त कुल 12,210 के लक्ष्य को तीनों विकासखंडों में विभाजित किया गया है। अब तक की प्रगति के अनुसार सभी विकासखंडों में पंजीयन एवं जियोटैगिंग के साथ-साथ शत-प्रतिशत पात्र प्रकरणों की स्वीकृति की कार्रवाई जारी है।
दिनांक 17 नवंबर तक सारंगढ द्वारा 21%, बरमकेला द्वारा 24%, बिलाईगढ़ द्वारा 18% नए आवासों की स्वीकृति कर ली गई है प्रतिदिन दिन प्रक्रिया पूरा करते हुए 500-700 आवासों की स्वीकृति लागातार की जा रही है।
पूर्णतः डिजिटल व पारदर्शी प्रक्रिया: बिना भौतिक दस्तावेज के हो रही स्वीकृति
इस बार आवास स्वीकृति की संपूर्ण प्रक्रिया को शत-प्रतिशत डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। हितग्राहियों से किसी भी प्रकार के भौतिक (हार्ड कॉपी) दस्तावेज नहीं लिए जा रहे हैं। सिस्टम में निर्धारित किए गए 8 प्रमुख डिजिटल चेक-पॉइंट्स के आधार पर स्वतः पात्रता की जांच एवं स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है:
* जियोटैगिंग (Geo Tagged): आवास स्थल का सत्यापन।
* जॉब कार्ड मैपिंग (Job Card No. Mapped & Verified): रोजगार कार्ड का सत्यापन।
* आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding): बैंक खाते से आधार का जुड़ाव।
* VBGRAMG से आधार मिलान (Aadhaar Matched With VBGRAMG): विकसित भारत गारंटी फ़ॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VBGRAMG) डेटाबेस से मिलान।
* PMAY-G डुप्लीकेसी जांच: पूर्व में ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वित न होने की पुष्टि।
* PMAY-U डुप्लीकेसी जांच: शहरी आवास योजना में नाम न होने की पुष्टि।
* ई-केवाईसी (e-KYC Done): हितग्राही का डिजिटल बायोमेट्रिक/ओटीपी सत्यापन।
* एआई वैलिडेशन (AI Validation): कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से डेटा की अंतिम सटीकता जांच।
इन सभी मानकों के ऑनलाइन पूर्ण होते ही हितग्राही की प्रोफाइल स्वतः स्वीकृति के लिए पात्र हो जाती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और स्वीकृति की गति में उल्लेखनीय सुधार आया है।
विभागों के समन्वय से प्रगति
इस त्वरित कार्यप्रणाली के चलते जिले ने अब तक 2,568 आवासों की स्वीकृति जारी कर राज्य स्तरीय प्रगति में अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। इस प्रगति में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आवास शाखा के अधिकारी-कर्मचारियों की निरंतर मॉनिटरिंग और मैदानी अमले की सक्रियता महत्वपूर्ण रही है। विशेष रूप से आवास अमले के साथ-साथ विकसित भारत गारंटी फ़ॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VBGRAMG) के कर्मचारियों का भी सराहनीय सहयोग मिल रहा है, जिससे जॉब कार्ड मैपिंग और आधार सत्यापन जैसे तकनीकी कार्य समय-सीमा में पूरे किए जा रहे हैं। जिले में शेष पात्र हितग्राहियों के डिजिटल चेक-पॉइंट्स को भी शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है।



