पूर्ण पारदर्शिता के साथ मिल रही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति; किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर होगी कड़ी कार्यवाही — मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पूर्ण पारदर्शिता के साथ मिल रही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति; किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर होगी कड़ी कार्यवाही — मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हितग्राहियों से अपील: झांसे में आकर किसी को न दें राशि, शिकायत के लिए जनपद व जिला स्तर पर करें संपर्क
सारंगढ- बिलाईगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नवीन आवासों की स्वीकृति प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से प्रारंभ कर दी गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट चेतावनी दी है कि आवास की स्वीकृति, किश्त जारी करने अथवा जियो-टैगिंग की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर (FIR) एवं कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस प्रक्रिया
सीईओ महोदय ने बताया कि शासन स्तर से इस बार की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस रखा गया है, जिससे समय की बचत हो और भ्रष्टाचार की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व में किए गए डिजिटल सर्वे के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों को निरंतर आवास की स्वीकृति दी जा रही है। इसके लिए हितग्राहियों से न तो किसी प्रकार के अनावश्यक दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं और न ही अनावश्यक कागजातों की मांग की जा रही है।
*हितग्राहियों से निर्भीक होकर शिकायत करने की अपील*
सीईओ ने आवास हितग्राहियों से अपील की है कि वे किसी भी बिचौलिए या व्यक्ति के झांसे में न आएं और किसी को भी कोई राशि या अनैतिक लाभ न दें। यदि कोई व्यक्ति आवास स्वीकृति या किश्त के नाम पर राशि की मांग करता है अथवा भयादोहन करता है, तो हितग्राही निर्भीक होकर तत्काल जनपद पंचायत अथवा जिला स्तर पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं।
*तीन किश्तों में मिलेगी 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि*
हितग्राहियों के लिए जारी संदेश में बताया गया कि नवीन आवासों के निर्माण हेतु शासन द्वारा तीन किश्तों में राशि निर्धारित की गई है:
* प्रथम किश्त: 45,000 रुपये
* द्वितीय किश्त: 65,000 रुपये
* अंतिम (तृतीय) किश्त: 10,000 रुपये
*ले-आउट एवं सामग्री एकत्रीकरण/कार्य प्रारंभ के निर्देश*
जिन हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने ग्राम के रोजगार सहायक या पंचायत सचिव से संपर्क कर तकनीकी सहायकों के माध्यम से अपने निर्धारित स्थल पर ले-आउट डलवाएं तथा निर्माण सामग्री एकत्रित कर कार्य प्रारंभ करें, ताकि उनकी प्रथम किश्त (45,000 रुपये) का एफटीओ (FTO) तत्काल जारी किया जा सके।
तकनीकी अमले को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश
सीईओ महोदय ने सभी तकनीकी सहायकों व संबंधित अमले को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत आवासों का स्थल निरीक्षण कर शासन के मापदंड अनुसार न्यूनतम 267 वर्ग फीट क्षेत्रफल पर आवास निर्माण हेतु ले-आउट एवं सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कार्य प्रारंभ कराएं तथा फोटो सहित सूचना जनपद कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे प्रथम किश्त का FTO समय पर प्रोसेस हो सके। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम 90 दिवस में आवास पूर्णता सुनिश्चित करें तथा विशेष परिस्थितियों के अधिकतम 180 दिवस की निर्माण समय-सीमा को पार न करे। इस आशय को क्रियान्वित करने हेतु हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करने और निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।



