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छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बड़ा मंथन, लाउडस्पीकर से पोस्टर-बैनर तक के नियम होंगे सख्त? जानें क्या बदलेगा

छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बड़ा मंथन, लाउडस्पीकर से पोस्टर-बैनर तक के नियम होंगे सख्त? जानें क्या बदलेगा

Chhattisgarh Local Body Elections: चुनाव प्रचार के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने, पोस्टर-बैनर लगाने और सरकारी व सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों पर कार्रवाई के प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कानूनसम्मत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर पोस्टर-बैनर लगाने, दीवारों को प्रचार सामग्री से खराब करने तथा अन्य निर्वाचन अपराधों पर कार्रवाई के कानूनी प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न अधिनियमों में संशोधन पर विचार कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में आठ प्रमुख कानूनों और उनके प्रावधानों की समीक्षा की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़े कानूनों पर चर्चा हुई। इनमें छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम शामिल हैं।

आम लोगों को इन मामलों में दिख सकता है असर

प्रस्तावित संशोधनों का असर चुनाव के दौरान आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई मामलों पर पड़ सकता है। मसलन, चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि प्रदूषण, बिना अनुमति पोस्टर-बैनर लगाना, सार्वजनिक संपत्तियों को प्रचार सामग्री से विरूपित करना और निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लंघन करना। संशोधन प्रस्तावों पर आगे की विधायी प्रक्रिया के बाद ही इसकी वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।

10 साल की जरूरत के हिसाब से बनेंगे विभागों के पद

बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की जरूरतों के अनुरूप पदों के सृजन, प्रशासनिक ढांचे और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार करने को कहा। इससे भविष्य में विभागों में कर्मचारियों की जरूरत और प्रशासनिक कार्यक्षमता के हिसाब से पदों की योजना बनाने का रास्ता तैयार होगा।

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