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छत्तीसगढ़ में बदल गया इस सरकारी विभाग का नाम.. साय कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, जानें क्या होगा नया नाम

छत्तीसगढ़ में बदल गया इस सरकारी विभाग का नाम.. साय कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, जानें क्या होगा नया नाम

मुख्यमंत्री साय ने केंद्र  सरकार के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि सहकारी संघवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अधिक संसाधन और भागीदारी मिली है। इसके साथ ही …

HIGHLIGHTS

  1. आदिम जाति विकास विभाग का नाम अब जनजातीय कार्य विभाग होगा।
  2. पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती मंजूर।
  3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित।

Chhattisgarh Tribal Department Name Changed: रायपुर: आज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन राजधानी रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सरकार के मंत्रिमंडल ने कई जनहित और जनकल्याण से जुड़े फैसले लिए और प्रस्तावों को मंजूरी भी दी।

बदला गया सरकारी विभाग का नाम

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि, छत्तीसगढ़ में अब आदिम जाति विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वे आदिवासी समाज से आते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों से वोट तो लिए, लेकिन उनके विकास के लिए काम नहीं किया। सीएम साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए अलग से जनजातीय मंत्रालय बनाया था। इसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया गया है।

ये है साय कैबिनेट के दो महत्वपूर्ण निर्णय

Chhattisgarh Tribal Department Name Changed: छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

दूसरा मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा।

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